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सीखो कमाओ योजना Sikho Kamao Yojana kya hai
Sikho Kamao Yojana

सीखो कमाओ योजना

सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 07 जून 2023 से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन 25 जून 2023 से आरंभ होगा। 15 जुलाई 2023 से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई 2023 से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की कार्यवाही होगी तथा 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। 1 माह प्रशिक्षण के उपरांत अर्थात् 1 सितंबर 2023 से युवाओं को राशि (स्टाइपेण्ड) का वितरण राज्य शाशन द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखायागी।

औपचारिक शिक्षा के उपरातं बहुधा युवा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरुप राज्य शाशन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” लागू की गई है, जिससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों।

योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता हैं। प्रत्येक युवा को राज्य शाशन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

1. युवाओं की पात्रता :

योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो |
  • जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों |
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

2. युवाओं को स्टाइपेण्ड:

  • मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्चशैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • स्टाइपेण्ड, कोर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

3. युवाओं को लाभ:

  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY), मध्यप्रदेश शासन की उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा दी जाएगी।

पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर कर सकते है।

पोर्टल पर पंजीयन नि:शुल्क है। सीएससी (CSC) अथवा एमपी ऑनलाइन (MP Online) के माध्यम से पंजीयन करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा।

पंजीयन उपरान्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड SMS एवं E-mail द्वारा प्राप्त होगा|

पंजीयन के समय किसी समस्या/संशय समाधान हेतु पोर्टल पर दिए हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है।

देश/प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है। समस्‍त प्रकार के निजी प्रतिष्ठान यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि योजना अंतर्गत पात्र होंगे।

पोर्टल पर प्रतिष्ठान पंजीयन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

i. प्रतिष्ठान का GSTIN,

ii. प्रतिष्ठान का EPFO (यदि कार्यबल 20 या 20 से अधिक हो तो)

प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, का 15% की संख्या तक छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को संलग्न कर सकते है।

प्रतिष्ठान के कुल कार्यबल की गणन नियमित एवं संविदात्मक कर्मचारी को शामिल करके की जाएगी।

हाँ, अन्य प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित निजी प्रतिष्ठान योजना हेतु पात्र है।

 कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 एवं 9 माह एवं 1 वर्ष है

योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आई॰टी॰आई॰ उत्तीर्ण है।

पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 18 से 29 वर्ष है एवं आयु की गणना 01 जुलाई 2023 से की जाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है

छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान रु 8000 से 10000 तक स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को कोर्स की योग्यता अनुसार निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को कोर्स की योग्यता अनुसार निर्धारित स्टाइपेण्ड का न्यूनतम 25 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।

हाँ, प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड के 25% राशि से अधिक राशि का भुगतान कर सकते है।

हाँ, प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार दे सकते है।

नहीं, प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार देने हेतु बाध्य नहीं है।

नहीं, प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को On-the-Job-Training (OJT) के दौरान आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। प्रतिष्ठान अपनी स्वेच्छा से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को आवास, भोजन एवं अन्य सुविधाएँ दे सकते है।

क्या छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) कर सकते है?

नहीं, छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) नहीं कर सकते है।

हाँ, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं निर्धारित मूल्यांकन उपरान्त मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत मैं हूं मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना (सेल्फी कॉन्टेस्ट)
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

 

राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में उन्हें बराबरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” प्रारंभ की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

10 जून से मिलेगा योजना का लाभ

योजनांतर्गत पात्र बहनों को प्रतिमाह रु.1000 और वार्षिक रु. 12000 की राशि उनके बैंक खातों में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। योजना में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। 10 जून 2023 से सभी पात्र बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपये अंतरित किये जाएंगे। बहनों को यह राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।

मैं हूं लाड़ली बहना – सेल्फी कॉन्टेस्ट में भाग लें और जीतें आकर्षक पुरस्कार

सभी पात्र बहनें योजना के संबंध में अपनी प्रसन्नता और अभिव्यक्ति साझा कर सकें इस उद्देश्य से मैं हूं लाड़ली बहना – सेल्फी कॉन्टेस्ट का आयोजन mp.mygov.in पोर्टल पर किया जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से बहनें अपनी सेल्फी और संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकती हैं। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बहनों को अपनी सेल्फी और संदेश 08 जून से 20 जून 2023 तक साझा करनी होगी।

प्रतियोगिता में ऐसे हों शामिल

प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को mp.mygov.in पोर्टल पर अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रतिभागी –

• सेल्फी पाइन्ट पर दिये गये क्यूआर कोड सीधे मोबाईल से स्केन कर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपनी सेल्फी अपलोड कर सकेंगे।

• प्रतिभागी सीधे mp.mygov.in पोर्टल पर भी जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न स्टेप फॉलो करने होंगे-
• स्टेप- 1
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए mp.mygov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें ।
• स्टेप – 2
पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध लाड़ली बहना सेल्फी कॉन्टेस्ट के बैनर पर क्लिक करें।
• स्टेप – 3
सेल्फी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का पेज खुलेगा जिस पर उपलब्ध आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्ते सावधानी पूर्वक पढ़ें ।
• स्टेप – 4
इसी पेज पर नीचे दिए बॉक्स में इमेज फाइल (सेल्फी) अपलोड कर अपनी सामान्य जानकारी (नाम, पूरा पता पिनकोड सहित) लिखते हुए संदेश लिखें।
• स्टेप- 5
अपनी प्रविष्टि को सुनिश्चित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें।

पुरस्कार–

सर्वश्रेष्ठ सेल्फी एवं संदेश के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 3 बहनों को विजेता के रूप में चयनित किया जाएगा। विजेताओं को जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

प्रथम पुरस्कार- रु. 3000
द्वितीय पुरस्कार- रु. 2000
तृतीय पुरस्कार – रु. 1000

प्रविष्टियां जमा करने के लिए सेल्फी एवं संदेश के साथ कृपया mp.mygov.in में निम्न लिखित जानकारी प्रदान करें। (दी गई जानकारी गलत होने पर प्रविष्टियां निरस्त कर दी जाएंगी)
1. पूरा नाम –
2. पूरा पता (गाँव/शहर का नाम एवं जिला पिन कोड सहित) –
3. मोबाइल नंबर –

प्रतियोगिता की प्रारंभ तिथि – 08 जून 2023
प्रतियोगिता की अंतिम तिथि- 20 जून 2023

प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें:

• कृपया अपनी सेल्फी प्रविष्टि को jpeg/png/pdf फॉर्मेट में अपलोड करें एवं संदेश को टेक्स्ट बॉक्स में लिखें।
• प्रविष्टि के साथ अपनी जानकारी प्रतिभागी का नाम, पूरा पता, (गाँव/शहर का नाम एवं जिला पिन कोड सहित) और अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
• चयन हेतु एक प्रतिभागी द्वारा केवल एक प्रविष्टि ही स्वीकार की जाएँगी।
• प्रविष्टियों का चयन विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जायेगा एवं अंतिम निर्णय पैनल का ही मान्य होगा।
• प्रविष्टियां (सेल्फी एवं संदेश) विषय से संबंधित होना चाहिए। सेल्फी वास्तविक होना अनिवार्य है, फोटोशॉप या अन्य किसी भी सॉफ्टवेयर से तैयार की गई सेल्फी की प्रतियोगिता में भागीदारी समाप्त मानी जावेगी।
• भेजे गए संदेश में किसी भी तरह की अनुचित एवं आपत्तिजनक शब्दावली प्रयोग करने की स्थिति में भी प्रविष्टि रद्द कर दी जावेगी।
• पुरस्कृत एवं प्राप्त प्रविष्टियों को जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र.शासन किसी भी रूप में उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा।
• प्रचारक लिंक वाली प्रविष्टियां को रद्द कर दिया जाएगा।

• प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि:
a) उन्होंने प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।
b) उनकी प्रविष्टियां मौलिक हैं।
c) उनकी प्रविष्टियां किसी भी तीसरे पक्ष की बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

आप अपनी सेल्फी jpg, jpeg, एवं png. फार्मेट में नीचे कमेंट में अपलोड कर अपना संदेश टेक्स्ट बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं।

Ladli Behna DBT Bank Status Check ! लाड़ली बहना योजना आधार डीबीटी बैंक चेक करे

आधार, भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक आधारित व्यक्तिगत पहचान प्रमाणपत्र है जिसे भारतीय नागरिकों और निवासियों को जारी किया जाता है। यह पहचान प्रमाणपत्र अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता साबित हो रहा है, और विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में आधार के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, “बैंक आधार सीडिंग” अभियान को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य बैंक खाताधारकों के आधार नंबर को उनके खातों से जोड़ना है।

आधार सीडिंग का महत्व विशेष रूप से आर्थिक संचार, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं के लिए होने वाली लाभार्थिता के संबंध में है। जब आपका आधार खाते से जुड़ा होता है, तो आपके बैंक खाते में सरकारी योजनाएं, जैसे कि दीर्घकालिक बचत योजना (पीएफ), किसानों के लिए कृषि ऋण, नगरीय नौकरी की योजनाएं और अन्य वित्तीय सुविधाएं, सीधे क्रेडिट और अनुदान की सुविधा का उपयोग करने में सहायता मिलती है।

बैंक आधार सीडिंग के लिए आपको अपने आधार कार्ड के साथ बैंक शाखा में जाना होता है और अपना आधार नंबर खाते से लिंक करवाना होता है। यह सुरक्षित तरीके से होता है ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। आपके आधार नंबर को बैंक खाते से जोड़ने के लिए, आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और संबंधित फॉर्म को भरना होगा। आपके द्वारा दिए गए आधार नंबर को वैधानिक रूप से आपके खाते से जोड़ा जाता है और इसके बाद आप अग्रिम वित्तीय सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

बैंक आधार सीडिंग का उद्देश्य बैंक खाताधारकों के लिए सरलता और सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से आपके खाते में सीधे अनुदान जमा किये जा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही, बैंक आधार सीडिंग के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं और अनुदान का उपयोग करने में बढ़ी सुरक्षा और भरोसा भी होता है।

इस अभियान के माध्यम से आधार सीडिंग की दिशा में कदम उठाने से लोगों को कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है और वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके साथ ही, बैंकों को भी लाभ होता है, क्योंकि आधार सीडिंग उनके ग्राहकों के साथ सीधे संबंध स्थापित करने में मदद करती है और उन्हें विभिन्न वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करती है।

बैंक आधार सीडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह उपाय आपको अधिक सुविधाएं प्रदान करता है और वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में आपको आसानी प्रदान करता है।

Check Aadhaar Bank Seeding Status

यदि आपने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का आवेदन किया और आप पता करना चाहते है की आपके बैंक में आधार लिंक है या नहीं और DBT एक्टिवेट है या नहीं तो आप दिए गए लिंक से आधार कार्ड और otp के मध्य से आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ये जानकारी हासिल कर सकते है

बैंक खाते में आधार लिंक होने और DBT होने में अंतर है , आधार लिंक होने KYC प्रक्रिया का एक भाग है जिसमे ग्राहक की जानकारी होती है , पर ये जरुरी नहीं की आधार लिंक के साथ आधार DBT भी एक्टिवेट हो , अगर आपका बैंक में आधार लिंक है और DBT एक्टिवेट नहीं है तो आपको बैंक शाखा में जाना होगा और DBT सक्रीय करना होगा

Check Aadhaar Bank Seeding Status

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पोस्ट ऑफिस KVP (Kisan Vikas Patra) एक सुरक्षित निवेश विकल्प

पोस्ट ऑफिस सामुदायिकों के लिए महत्वपूर्ण डाक सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न निवेश सेवाएं भी प्रदान करता है। एक ऐसा प्रमुख निवेश विकल्प है किसान विकास पत्र (KVP) जो पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है। इस लेख में, हम KVP की विशेषताओं, लाभों, और महत्व की बात करेंगे जो यहां पोस्ट ऑफिस KVP के रूप में एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में प्रमुखता देता है।

  1. KVP की परिचय: किसान विकास पत्र एक निवेश योजना है जिसे भारतीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य निवेशकों को दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करना है जबकि निश्चित रिटर्न्स की गारंटी भी सुनिश्चित की जाती है। KVP को देशभर में निर्दिष्ट पोस्ट ऑफिसों पर खरीदा जा सकता है, जिससे इसे विभिन्न निवेशकों के लिए आसानी से पहुंचने योग्य बनाया जाता है।

  2. KVP की विशेषताएँ:

  • निवेश की अवधि: KVP में निवेश की अवधि पांच वर्ष होती है। इसके दौरान, निवेशक को नियमित ब्याज की प्राप्ति होती है और अंत में मूल राशि के साथ प्राप्त की जाती है। इसे निवेशकों की बचत योजनाओं और व्यक्तिगत आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विचारशील बनाता है।
  • गारंटीकृत रिटर्न्स: KVP पर निवेश करने पर सरकार द्वारा गारंटीत ब्याज दिया जाता है। इससे निवेशक को सुरक्षित और स्थिर रिटर्न्स की गारंटी मिलती है।
  • प्रतिबंधित निधि: KVP एक प्रतिबंधित निधि है, जिसका अर्थ है कि निवेशक निधि को निवेश के दौरान नहीं वापस कर सकते हैं। इससे लंबे समय तक बचत की उचितता और आवश्यकता प्रोत्साहित होती है।
  1. KVP के लाभ:
  • सुरक्षित निवेश: पोस्ट ऑफिस KVP एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो नियमित रिटर्न्स और प्रमाणित कर रिटर्न्स के रूप में प्रदान किया जाता है।
  • प्राथमिकता: KVP में निवेश करने के लिए कोई प्राथमिकता या न्यूनतम राशि की मांग नहीं होती है। इससे छोटे निवेशकों के लिए भी यह उपयुक्त है जो अधिक धन नहीं निवेश कर सकते हैं।
  • पुनर्निवेश की सुविधा: KVP की अवधि के अंत में, निवेशक निवेश राशि को पुनर्निवेश कर सकते हैं। इससे निवेशकों को बचत योजनाओं में निवेश करने का लाभ मिलता है और उनकी धनराशि को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है।

संक्षेप में कहें तो, पोस्ट ऑफिस KVP एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो नियमित रिटर्न्स और प्रमाणित कर रिटर्न्स के साथ प्रदान किया जाता है। यह छोटे निवेशकों के लिए उपयुक्त है और अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक विचारशील निवेश विकल्प है।

लेखकः सुशील मोदी (वित्त सलाहकार एवं इंडिया बुक ऑफ़ रिकार्ड्स धारक) सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस NSC में निवेश

जबलपुर, मध्य प्रदेश के गौरव: यूपीएससी टॉपर जातिन जैन की कहानी

जबलपुर, मध्य प्रदेश के गौरव: यूपीएससी टॉपर जतिन जैन(91 रैंक) की कहानी

यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) परीक्षा भारत में सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए एक प्रमुख परीक्षा है। यह परीक्षा वहाँ के युवाओं के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है जिनकी मानसिकता, स्वाधीनता और मेहनत उन्हें इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस लेख में हम जबलपुर, मध्य प्रदेश से आए यूपीएससी टॉपर जतिन जैन पिता समीर जैन की कहानी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने परीक्षा में श्रेष्ठ स्थान हासिल किया है और अपने प्रयासों और मेहनत से सभी को प्रेरित किया है।

जतिन जी को UPSC मे चयनित होने पर बधाई,

जतिन जैन पिता समीर जैन, जो जबलपुर, मध्य प्रदेश से हैं, ने यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने दिन-रात कठिनाईयों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई में लगातारता बनाई रखी। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी दृढ़ता और समर्पण के साथ काम किया।

जतिन जैन पिता समीर जैन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता का महत्व समझा है। वे निरंतरता के साथ अपने स्टडी प्लान को अनुरूप अपने दैनिक जीवन को आयोजित किया। उन्होंने प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया और अपने अध्ययन की गति को बनाए रखने के लिए निरंतर जीवन में सुधार किया।

जतिन जैन पिता समीर जैन को अपनी परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया और सफलता को हासिल किया। यह सबूत है कि सफलता के लिए उम्मीदवार को धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य ज्ञान का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक होता है। जतिन जैन ने सामान्य ज्ञान की तैयारी में विशेष महत्व दिया और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी पकड़ बनाई। यह उन्हें परीक्षा में अधिक मार्क्स प्राप्त करने में मदद करता है।

जतिन जैन जैसे यूपीएससी टॉपरों की कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि मेहनत, निरंतरता और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपार मेहनत करें और निरंतरता से अग्रसर रहें।

India Book of Records : Maximum post office national saving certificates invested by a couple  India Book of Records

Maximum post office national saving certificates invested by a couple ' under India Book of Records 2024

india book of record

एक कहावत है की बूँद बूँद से घड़ा भरता है इस को चरितार्थ करते हुए जबलपुर के यूट्यूब क्रिएटर सुशील मोदी ने अपनी पत्नी योगिता मोदी के साथ मिल पर बचत के उद्देश्य से वर्ष 2018 से प्रति माह 5000-5000 रुपये निवेश पोस्ट ऑफिस एनएससी में किया, और इस प्रकार अभी तक उन्होंने 105 पोस्ट ऑफिस एनएससी में लगातार निवेश किया, कोरोना महामारी जैसे काल में भी उन्होंने अपनी बचत और निवेश जारी रखा और आज उनका नाम इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस एनएससी में निवेश करने ले लिए दर्ज हुआ, एक पोस्ट ऑफिस एनएससी 5 वर्ष के लिए होती है इस प्रकार 5 बर्ष बाद पोस्ट ऑफिस एनएससी की राशि व्याज सहित प्राप्त होती है और और सुशील मोदी और उनकी पत्नी को 5 वर्ष बाद प्रति माह 14500 से अधिक की राशि अगले पांच वर्षो तक लगातार प्राप्त होती रहेगी ये एक अपने तरह का पहला मामला है जब सरकारी निवेश योजना में किसी ने इतने लम्बे समय तक और लगातार बचत और निवेश किया और इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया

एनएससी एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे भारतीय सरकार की गारंटी सहित प्रदान किया जाता है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि प्रमाणपत्र के माध्यम से किए गए निवेश पर निरंतर ब्याज का प्राप्त होना सुनिश्चित होता है।

पोस्ट ऑफिस एनएससी: सुरक्षित निवेश विकल्प
पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न डाकिया सेवा के अलावा, वित्तीय सेवाओं की भी व्यापक श्रृंखला प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प है। इस लेख में, हम पोस्ट ऑफिस में एनएससी के बारे में विशेषताएं, लाभ और महत्व को जानेंगे जो इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाते हैं।

१. एनएससी की समझ:
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र एक निश्चित आय निवेश योजना है जो भारतीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के बीच दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देना है जबकि सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। एनएससी को देशभर में निर्धारित पोस्ट ऑफिसों पर खरीदा जा सकता है, जिससे यह विभिन्न निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

२. एनएससी की विशेषताएं:

निश्चित समयावधि: एनएससी की निश्चित समयावधि पांच वर्ष होती है। इसका मतलब है कि एनएससी को निवेश किया जाने के बाद पांच वर्ष तक कोई नए निवेश या निकासी का विकल्प नहीं होता है।

सरकारी गारंटी: एनएससी एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे भारतीय सरकार की गारंटी सहित प्रदान किया जाता है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि प्रमाणपत्र के माध्यम से किए गए निवेश पर निरंतर ब्याज का प्राप्त होना सुनिश्चित होता है।

कर का लाभ: एनएससी में किए गए निवेश पर प्राप्त किया गया ब्याज कर के अधीन होता है। इससे निवेशकों को अपनी आय पर कर का लाभ प्राप्त होता है।

आयात कर का छूट: एनएससी के लिए पांच वर्षीय निवेश को आयात कर के छूट के तहत आयातित नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को अपनी निवेश राशि पर कोई आयात कर नहीं देनी होती है।

निवेश राशि का प्रमाणीकरण: एनएससी में निवेश की न्यूनतम राशि का प्रमाणीकरण होता है। निवेशकों को न्यूनतम राशि के माध्यम से एनएससी में निवेश करने का विकल्प मिलता है।

संक्षेप में कहें तो, पोस्ट ऑफिस एनएससी एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो सरकारी गारंटी, निश्चित समयावधि, ब्याज का लाभ और कर की छूट के साथ आता है। इसे खरीदने के लिए निर्धारित पोस्ट ऑफिसों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह निवेश विकल्प साधारण निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

nobal news bhopal 25-05-2023
jabalpur darpan 25-05-2023
atal pragati 25-05-2023
मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना : CA Rajesh Jain
ca akhilesh jain


प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ प्रारंभ की है। यह योजना युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर देने के साथ ही अपने मनमाफिक काम सीखने मौका देगी और उन्हें हर महीने पैसा भी मिलेगा।


प्रदेश के युवाओं को सक्षम, स्वाभिमानी और आत्म निर्भर बनाने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस योजना से युवाओं में स्किल्स (कौशल) भी आयेगा और उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। इस योजना से मध्यप्रदेश में युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगी। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी, योजना में प्रारंभिक लक्ष्य एक लाख युवाओं को इससे जोड़ना है।


तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना “मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना” को लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत, कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से 01 हजार करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12 वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे पात्र होंगे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 08 हजार से 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्यप्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12 वी या आईटीआई पास अथवा उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे। योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5 वीं से 12 उत्तीर्ण युवाओं को 8000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमाधारी को 9000, और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा।


योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल अस्पताल, रेलवे, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण आदि। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र- प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे। प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत राज्य शासन की ओर से छात्र- प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25 प्रतिशत राशि छात्र- प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा।


मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का क्रियान्वयन


इस योजना में 07 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा और 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा । 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) प्रारंभ होंगे । 01 अगस्त से 2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी । 31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 1 माह बाद युवाओं को राशि वितरण प्रारंभ होगा।

चुनावी वर्ष में शिवराज सिंह चौहान का शासकीय नौकरी के लिए आवेदन करने वालो को तोहफा
shivraj singh

यदि आप शासकीय नौकरी की तलाश में है और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना चाहते है तो कई बार आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा अलग अलग परीक्षा में आवेदन करते समय देने वाले परीक्षा शुल्क और पोर्टल चार्ज के भुगतान के लिए पड़ने वाले आर्थिक बोझ से जरूर परेशान होंगे, एक तो बेरोजगार ऊपर से बार बार परीक्षा शुल्क और पोर्टल चार्ज का खर्च आपके साथ आपके अविभावक परेशान होते है

पर अब चुनावी वर्ष में शिवराज सिंह चौहान का शासकीय नौकरी के लिए आवेदन करने वालो को तोहफा दिया है अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको केवल एक बार ही आवेदन शुक्ल देना होगा , उसके बाद आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा केवल mponline का निर्धारित पोर्टल शुल्क देना होगा ,

उस सम्बन्ध में दिनांक 20 अप्रैल 2023 को आदेश जारी किया गया जो तत्काल प्रभाव से अगले एक वर्ष के लिए होगा