स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी उधारी दर की सीमांत लागत (MCLR) को सभी अवधियों में 10-15 आधार अंकों तक बढ़ा दिया है। इस नवीनतम एमसीएलआर वृद्धि के कारण, उधारकर्ताओं का ईएमआई खर्च और बढ़ जाएगा। नई ब्याज दरें 15 नवंबर, 2022 से प्रभावी हैं।
एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, एक महीने और तीन महीने के लिए एमसीएलआर 7.60% से बढ़ाकर 7.75% कर दिया गया है; छह महीने और एक साल के लिए एमसीएलआर को 7.90% से बढ़ाकर 8.05% कर दिया गया है; तीन वर्षों के लिए एमसीएलआर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है; और तीन साल के लिए MCLR को 8.25% से बढ़ाकर 8.35% कर दिया गया है।
बैंक ने इससे पहले 15 अक्टूबर, 2022 को एमसीएलआर में बढ़ोतरी की थी। बैंक ने सभी अवधि के लिए दरों में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की बढ़ोतरी की थी।
Spice Money Axis Bank Current A/c Saving A/c (CASA)
भारत की सबसे बड़ी Fintech कंपनी स्पाइस मनी और Axis बैंक आपने 20 लाख से भी ज्यादा स्पाइस मनी अधिकारी (रिटेलर) भाइयो के लिए लेकर आया है ग्राहकों के लिए Current Bank Account और Saving Bank Account खोलें की सुविधा जो की सभी स्पाइस मनी अधिकारी (रिटेलर) के लिए निशुल्क रहेगी मतलब इस सर्विस को Activate करने के लिए हमारे स्पाइस मनी अधिकारी (रिटेलर) को अन्य Fintech कंपनी के जैसा अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा ये प्रक्रिया पूर्णता ऑनलाइन, पारदर्शी और सुरक्षित है, स्पाइस मनी अधिकारी इस सेवा को शुरू करने आपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करे , और अपना भौतिक सत्यापन ( Physical Verification ) कराये ये आवश्यक है ,जीरो MAB Current Bank Account इस फिनटेक इंडस्ट्री में स्पाइस मनी का एक पहल है
Product Feature - Current Ac
e-kyc आधारित प्रकिया के माध्यम से खाता open किया जायेगा
अगर Current Account स्पाइस मनी अधिकारी का है तो ये खाता टीडीएस (TDS on Cash withdral Under Section 194N(III) of Income Tax act) फ्री रहेगा
खाता तुरंत (Instant) एक्टिवेट होगा मतलब जमा निकासी instant की जा सकती है
मासिक औसत शेष (MAB-Monthly Average Balance) की आवस्यकता नहीं
एटीएम कार्ड का वार्षिक शुल्क 250/- + GST
कोई रखरखाव (Maintenance) शुल्क नहीं
Other Features
Home और Non Home ब्रांच में अधिकतम 1 लाख रुपये नगद प्रतिमाह जमा करने की सुविधा (1 लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक जमा नहीं कर सकते)
नगद निकासी फ्री (unlimted) कोई सीमा नहीं
Cheque Book फ्री
NEFT और RTGS निशुल्क
IMPS चार्ज
10000 रूपए तक 2.50/- प्रति लेनदेन
10001 से 1 लाख रूपए तक 5/- प्रति लेनदेन
1 लाख से 2 लाख रूपए तक 15/- प्रति लेनदेन
2 लाख से अधिक पर 25/- प्रति लेनदेन
Product Feature - Saving Ac
e-kyc आधारित प्रकिया के माध्यम से खाता open किया जायेगा
खाता तुरंत (Instant) एक्टिवेट होगा मतलब जमा निकासी instant की जा सकती है
मासिक औसत शेष (MAB-Monthly Average Balance) की आवस्यकता नहीं
खाता खोलते समय न्यूनतम शुरूआती (Minimum Initial Funding) 500/- की आवस्यकता होगी
एटीएम कार्ड का वार्षिक शुल्क 250/- + GST
एटीएम के माध्यम से 40000/- रूपए तक प्रतिदिन निकासी
और POS (पॉइंट ऑफ़ सेल) से 3 लाख रूपए तक प्रतिदिन की सीमा
Transaction Benefits
फ्री 4 फर्स्ट Transaction प्रति माह
नगद Transaction Non Home Branch
25000 प्रतिदिन निशुल्क
25000 से ज्यादा होने पर Rs. 5/- प्रतिहजार शुल्क
Other Features
प्रति वर्ष एक Cheque बुक फ्री (20 चेक वाली)
एक से अधिक चेक बुक होने पर 100/- प्रति चेक बुक शुल्क
Axis Bank ATM से 5 निकासी प्रतिमाह निशुल्क
Axis Bank ATM से बैलेंस चेक करना Unlimited पूर्णता फ्री
अन्य बैंक के एटीएम से 5 निकासी और बैलेंस चेक निशुल्क
फ्री निकासी के बाद 20/- प्रति निकासी और फ्री बैलेंस चेक के बाद 1 0/- प्रति बैलेंस चेक
NEFT और RTGS निशुल्क
IMPS चार्ज
1000 रूपए तक 2.50/- प्रति लेनदेन
1001 से 1 लाख रूपए तक 5/- प्रति लेनदेन
1 लाख से 2 लाख रूपए तक 15/- प्रति लेनदेन
डिमांड ड्राफ्ट शुल्क
10000 रुपये तक 50/-
10000 रूपए से अधिक पर 5/- प्रति हजार (न्यूनतम 75/- रूपए )
स्पाइस मनी अधिकारी द्वारा खोले गए खाते में जमा निकासी की सुविधा प्रदान की जावेगी वर्त्तमान में AEPS ( आधार कार्ड ) के माध्यम से निकासी सुविधा उपलब्ध है जल्द ही जमा करने की सुविधा भी प्रारम्भ की जावेगी
Sushil Modi (Spice Money Distributor)
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 जारी की जायेगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त (PM Kisan 12th Installment) के लिये काफी लंबे समय से कयास लगाये जा रहे हैं. वैसे तो दीवाली तक पीएम किसान की 12वीं किस्त आने की उम्मीद थी ही, लेकिन इस बीच कृषि मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटस जारी करके कन्फर्म कर दिया है कि 17-18 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त ट्रांसफर की जायेगी. दरअसल पूसा मेला ग्राउंड (Pusa Mela Ground) पर आयोजित एग्री स्टार्ट एप कॉन्क्लेव (Agri Start Up Conclave 2022) के साथ-साथ पीएम किसान सम्मान सम्मेलन भी आयोजित किया जायेगा. इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की जायेगी.
थम गया अटकलों का दौर खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी फसलों की बुवाई के लिये किसानों को पैसों की जरूरत पड़ती ही है. ऐसे में अब कृषि मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करके कन्फर्म कर ही दिया है कि 17 अक्टूबर से ही किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 12 किस्त के 2000 रुपये आने शुरू हो जायेंगे.
किसानों को मिलेगा दिवाली का तोहफा जाहिर है कि पीएम किसान योजना के तहत 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को साल में 6,000 रुपये दिये जाते हैं. ये सम्मान राशि तीन किस्तों में चार महीने के अंतराल पर दो-दो हजार रुपये की किस्तों में ट्रांसफर होती है. इससे छोटे और सीमांत किसानों को खेती-किसानी और व्यक्तिगत खर्चों को निपटाने में मदद मिलती है. अभी तक पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 11 किस्तों में 2.10 लाख करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है.
इस कारण हुई देरी पीएम किसान की 11वीं किस्त ट्रांसफर होने पर कई अपात्र किसानों ने पीएम किसान योजना की सम्मान राशि का गलत तरीके से लाभ लिया, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर ई-केवाईसी और लाभार्थियों के बैंक खातों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया. इस योजना से कई किसान फर्जी दस्तावेजों के जरिये 2,000 रुपये का लाभ ले रहे थे. राज्य सरकारों ने इन किसानों को नोटिस जारी किये और किस्तें वापस वूसलने के बाद अपात्र किसानों को योजना से बाहर कर दिया. अभी तक किसानों को वेरिफिकेशन जारी है. यह अपने अंतिम चरण में है, जिसके तहत किसानों के बैंक खाते, आधार नंबर और जमीन का डिजिटल ब्यौरा (खसरा-खतौनी) का भी सत्यापन चल रहा है.
लिस्ट में चैक करें नाम 17-18 अक्टूबर को पीएम किसान की 12वीं किस्त (PM Kisan 12th Installment) किसानों के बैंक खातों में आनी शुरू हो जायेगी. ऐसे में सभी लाभार्थी किसानों को पीएम किसान लाभार्थी सूची 2022 में अपना नाम चैक कर लेना चाहिये, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ये सूची लगातार अपडेट की जा रही है. ऐसे में कहीं आपका नाम पीछे ना छूट जाये.
LOGIN PASSWORD HAS EXPIRED | Daily Limit exceeded to Set Password
आज कल वित्तीय धोका धड़ी बढ़ती जा रही और और आपके मोबाइल वॉलेट और बैंक में रखा पैसा जोखिम भरा हो सकता है इसीलिए सुरक्षा कारणों से हमें आपने पासवर्ड बदलते रहने चाहिए, पर कई बार हम ऐसा नहीं करते और फ्रॉड का शिकार हो जाते है, इसीलिए कंपनियों द्वारा हमारे द्वारा बनाये गए पासवर्ड की एक समय अवधि नियत की गई है जिसमे समान्यता 365 दिन पूरे होने पर हमारा पासवर्ड EXPIRED हो जाता है पासवर्ड के EXPIRED हो जाने के बाद उस पासवर्ड से आपकी अधिकारी ID (SMA) लॉगिन नहीं होगी आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा,
Spice Money का Password EXPIRED हो जाने के आपको नया password बनाना पड़ेगा , नया password बनाते समय कंपनी द्वारा आपके register मोबाइल नंबर पर एक OPT सेंड किया जायेगा , आपको वो otp डालने के बाद नया password बनाना पड़ेगा नया password बनाते समय आपको ध्यान रखना है की
नया पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का हो
नया पासवर्ड पुराने पासवर्ड से मेल न खाता हो
नए पासवर्ड में कम से एक अक्षर कैपिटल (अंग्रेजी का बड़ा अक्षर) हो
नए पासवर्ड में कम से एक अक्षर स्माल (अंग्रेजी का छोटा अक्षर) हो
नए पासवर्ड में कम से एक स्पेशल सिंबल हो (जैसे @ $ # *)
नए पासवर्ड में कम से एक नंबर हो
ऊपर वर्णित नियम को ध्यान में रख कर आप नया पासवर्ड बना सकते है उदहारण के लिए India@2022
अगर आप बार बार पासवर्ड सेट करने का असफल प्रयास करते है और ये प्रयास 5 बार कर चुके है तो आपको एक सन्देश (Daily Limit exceeded to Set Password) आएगा जिसके अनुसार आप एक दिन में जितने बार पासवर्ड सेट करने का प्रयास कर सकते थे वो पूरे हो गए है ऐसी स्तिथि में आपको कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करने नए OTP के लिए अनुरोध करना होगा, नया OTP आने के बाद आप ऊपर दिए गए नियम के अनुसार पासवर्ड बना सकते है
Aadhaar Enabled Payment System (AePS) की सुविधा भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना को साकार रूप देने में एक महत्त्व पूर्ण सुविधा है जिसके माध्यम से ग्राहक बिना बैंक जाये आपने घर के पास किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से आधार कार्ड के माध्यम से नगद निकासी कर सकता है वर्तमान में कई निजी कंपनी ग्राहक सेवा केंद्र उपलब्ध कराती है, परन्तु निजी कंपनी से ग्राहक सेवा केंद्र लेना बहुत आसान होने के कारण Aadhaar Enabled Payment System (AePS) में बहुत अधिक मात्रा में वित्तीय धोका धड़ी हो रही जिसमे ग्राहक की जानकारी के बिना उनके खाते से पैसा निकल लेना या अधिक पैसा निकल लेना जैसे प्रकरण शामिल है चुकी Aadhaar Enabled Payment System (AePS) के अधिकांश उपयोगकर्ता ग्राहक ग्रामीण परिवेश के होते है जिस कारण वो आपने साथ होने वाले धोके से अनभिज्ञ होते है कई केस में तो उनको पता भी नहीं चलता की उनके साथ कोई वित्तीय धोका हुआ है , क्यों की वो पासबुक अपडेट करने या मोबाइल SMS को इंग्लिश में पड़ने में असक्षम होते है
इसकी आवस्यकता क्यों पड़ी
Aadhaar Enabled Payment System (AePS) के माध्यम से फ्रॉड करने वाला व्यकित को पकड़ना और ट्रेक करना बहुत कठिन है , अगर ऐसा व्यक्ति फ्रॉड करने के बाद पहचाना जाता है तो वो पुरानी कंपनी का ग्राहक सेवा केंद्र बंद कर नई कंपनी से काम करने लगता है
इस प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए NPCI (National Payments Corporation of India) ने एक नई व्यवस्था शुरू की है जिसमे वित्तीय फ्रॉड वाले ग्राहक सेवा केंद्र को पहचान कर NPCI Agent Negative List में डाला जायेगा और NPCI Agent Negative List वाले व्यक्ति या संस्था की सभी निजी कंपनी या बैंक से सम्बन्ध सभी एजेंसी (ग्राहक सेवा केंद्र )को बंद कर दिया जायेगा
NPCI Agent Negative List में नाम कैसे जुड़ता है
NPCI (National Payments Corporation of India) का मुख्य उद्देश फ्रॉड करने वाले व्यकित या ग्राहक सेवा केंद्र को पहचान करना और भविष्य में वो किसी भी प्रकार से ग्राहक सेवा केंद्र संचालित न कर सके उसको रोकना है साथ ही को होने वाली वित्तीय हानि को फ्रॉड करने वाले व्यकित या ग्राहक सेवा केंद्र से वसूलना है
जब ग्राहक सेवा केंद्र प्रदाता कंपनी को पता चलता है की उसके किसी ग्राहक सेवा केंद्र ने ग्राहक के साथ फ्रॉड किया है तो वो उस ग्राहक सेवा केंद्र की ID/Code को तत्काल प्रभाव से बंद कर देता है और ग्राहक सेवा केंद्र की जानकारी जैसे PAN, Aadhaar , मोबाइल, email आदि NPCI (National Payments Corporation of India) को NPCI Agent Negative List में शामिल करने भेज देता है इसके बाद NPCI (National Payments Corporation of India) उस ग्राहक सेवा केंद्र/ व्यक्ति को NPCI Agent Negative List में शामिल कर देता है और सभी बैंक को उस ग्राहक सेवा केंद्र / व्यक्ति की जानकारी भेज देता है जिससे सभी बैंक उस ग्राहक सेवा केंद्र / व्यक्ति की सभी ID/Code को बंद कर देती है और बैंक आपने से जुड़े ग्राहक सेवा केंद्र उपलब्ध करने वाली निजी कंपनी को ये जानकारी दे देती है
एक बार यदि कोई ग्राहक सेवा केंद्र / व्यक्ति NPCI Agent Negative List में शामिल हो जाता है तो वो भविष्य में किसी भी प्रकार का बैंकिंग सेवा केंद्र नहीं चला सकता है ऐसा व्यक्ति रिटेलर (ग्राहक सेवा केंद्र), डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति से सम्बंधित सभी रिटेलर (ग्राहक सेवा केंद्र), डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को बंद कर दिया जाता है
चेक बाउंस के मामलों (Cheque Bounce Case) पर केंद्र सरकार सख्ती से निपटने की योजना बना रही है. आपको बता दे कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) चेक जारी करने वाले के अन्य खातों से पैसा काटने और ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर रोक लगाने जैसे कई कड़े नियमो को लाने पर विचार कर रही है.
Finance Ministry ने चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी. इस तरह के कई सुझाव प्राप्त हुए हैं. ऐसे मामलों से कानूनी प्रणाली पर भार बढ़ता जा रहा है. इसमें कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनमें कुछ कदम कानूनी प्रक्रिया से पहले उठाने पर चर्चा की गई है. साथ ही चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है तो उसके अन्य खातों से राशि काट लेना का नियम आ सकता है.
कानूनी राय पर विचार
सूत्रों के अनुसार अन्य सुझावों में चेक बाउंस के मामले को कर्ज चूक की तरह लेना और इसकी जानकारी लोन सूचना कंपनियों को देना शामिल है, जिससे कि व्यक्ति के अंक कम किए जा सके. इन सुझावों को स्वीकार करने से पहले कानूनी राय ली जाएगी.
ये सुझाव अमल में आते हैं, तो भुगतानकर्ता को चेक का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा और मामले को अदालत तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी तथा खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद जानते-बूझते चेक जारी करने के चलन पर भी रोक लगेगी. चेक जारी करने वाले के अन्य खाते से राशि स्वत: काटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य सुझावों को देखना होगा. चेक बाउंस होने का मामला अदालत में दायर किया जा सकता है और यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें चेक की राशि से दोगुना जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा हो सकती है.
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उद्योग संगठन (पीएचडीसीसीआई) ने हाल में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि चेक बाउंस के मामले में बैंक से पैसा निकलने पर कुछ दिन तक अनिवार्य रोक जैसे कदम उठाए जाएं जिससे कि चेक जारी करने वालों को जवाबदेह बनाया जा सके. PHDCCI का कहना है कि केंद्र सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, जिसके तहत चेक का भुगतान नहीं होने की तारीख से 90 दिन के अंदर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के जरिये मामले को सुलझाया जाएगा.
केन्द्रीय वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उद्योग ने चेक बाउंस होने का मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया है. पीएचडीसीसीआई (PHDCCI) के महासचिव सौरभ सान्याल का कहना है कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कारोबार सुगमता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए चेक के बाउंस होने से संबंधित मुद्दों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है. यह खरीदार और विक्रेता के बीच अविश्वास पैदा करता है.
