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इन जगहों पर अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे UPI Transaction, RBI का बड़ा फैसला!

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई मौद्रिक नीति के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

UPI Payment Limit

देश की बड़ी आबादी आज के ज़माने में यूपीआई पेमेंट पर भरोसा करती है। सर्वे के एक डेटा के मुताबिक आज देश के 70 फीसदी लोग जेब में पैसे लेकर नहीं चलते। कहीं भी कुछ भी खरीदने निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन होता है जिसके जरिए वो आसानी से पेमेंट कर देते हैं। लोगों की यूपीआई पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए आरबीआई ने यूपीआई से पेमेंट करने की लिमिट में बढोतरी कर दी है।

आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नए मौद्रिक नीति का ऐलान किया। अर्थशास्त्रियों की उम्मीद के अनुरूप आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक के बाद फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला किया है।

शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। और समिति ने विभिन्न घरेलू मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया है। इसके अलावा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एमपीसी सतर्क है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

5 लाख रुपये तक की हो सकती है पेमेंट!

गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर को मॉनिटरी पॉलिसी बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है। शक्तिकांत दास ने बताया कि यूपीआई के जरिए लेनदेन काफी आसान हो गया है। इसके यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि यूजर्स 5 लाख रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं।

यहां कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट?

नई मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई ने कहा कि अब 5 लाख रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शन की जा सकती है। स्कूल-कॉलेज की फीस, हॉस्पिटल के बिल को चुकाने के लिए कोई भी शख्स 5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं।

AePS चलते है तो जान ले ये नए नियम नहीं तो बंद हो जायेगा आपका कोड

अगर आप किसी फिनटेक कंपनी का Aeps चलते है सावधान होने की आवस्यकता है , क्यों की बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते धोकाधड़ी के मामले और लगातार शिकायतों के बाद NPCI RBI बैंक और फिनटेक कंपनी कंपनी ने अपने रिटेलर के लिए दिशा निर्देश जारी किये है

aeps news

लगातार शिकायतों के बाद अलग अलग राज्यों की पुलिस और लोकल प्रशासन ने एक गिरोह पर्दाफास किया है जिनके पास से लाखो लोगो का आधार डाटा और उनके फिंगर प्रिंट के क्लोन बरामद हुए , ये गिरोह बैंक खाता धारको के फिंगर प्रिंट का सिलिकॉन के माध्यम क्लोन बना लेते थे जिनका पता बैंक खाता धारको को नहीं लगता था , फिर क्लोन बन जाने के बाद ये अलग अलग समय पर बैंक खाता धारको का बैलेंस चेक करके उनके खाते से रकम उड़ा देते थे , सामान्यता बैंक खाता धारको को कई बार इसका पता भी नहीं चलता था क्यों की ऐसे बैंक खाता धारको कम आय वर्ग के और अशिक्षित होते थे और उनके बैंक में मोबाइल लिंक नहीं होता था या वो इंग्लिश में sms को समझ नहीं पाते थे

अब इस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए NPCI RBI Bank और फिनटेक कंपनी ने सयुक्त रूप से कार्यवाही की है जिसमे पूरे देश में जिन जिन पिन कोड में फ्रॉड हुआ उन पिनकोड की Aeps ID को ब्लॉक कर दिया और रिटेलर के ट्रांसेक्शन पैटर्न को वॉच किया जा रहा , अगर किसी रिटेलर का ट्रांसेक्शन पैटर्न संदेह में आता है तो तत्काल ही उसकी ID बंद कर दी जा रही है

NPCI RBI Bank और फिनटेक कंपनी नीचे दिए गए ट्रांसेक्शन को संदेह में देखती है

  • यदि रिटेलर ग्राहक से ओवर चार्जिग करता है और 1010,2020,3030 जैसी रकम निकासी करता है
  • Aeps विथड्राल करते समय एक ही मोबाइल नंबर अलग अलग ग्राहकों के लिए प्रयोग करता है
  • जितना Aeps करता है उतना ही मनी ट्रांसफर करता है
    नगद निकासी का रिकॉर्ड नहीं रखता
  • कंपनी से आने वाले वेरीफाई कॉल का जवाब नहीं देता
  • रिटेलर का मोबाइल नंबर अधिक दिनों तक स्विच ऑफ रहता है
  • अगर Aeps में फेल ट्रांसजेक्शन की दर अधिक है (जैसे फिंगर मैच नहीं होना और रिटेलर बार बार फिंगर लगाए)
  • मूव टू बैंक या मनी ट्रान्सफर paytm पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक के संदेह वाले खातों में हो
  • एक फिंगर प्रिंट डिवाइस एक से ज्यादा फिनटेक कंपनी में यूज़ करना (आप एक ही कंपनी के साथ काम करे)

यदि ID बंद हो जाता है तो कंपनी द्वारा फिजिकल वेरीफाई करने के बाद ही एक्टिवट किया जायेगा और रिटेलर के पास लेनदेन का रजिस्टर होना आवश्यक है

What is Bank Average monthly Balance (AMB)

विभिन्न बैंक के बचत खाते या चालू खाते में मासिक औसत शेष (Average Monthly balance) रखने की आवस्यकता होती है

Average Monthly Balance

विभिन्न बैंक के बचत खाते या चालू खाते में मासिक औसत शेष (average monthly balance) रखने की आवस्यकता होती है , यदि खाता धारक बचत खाते या चालू खाते में मासिक औसत शेष (average monthly balance) रखने में असमर्थ होता है तो उसे कुछ चार्ज (non-maintenance charges) देना पड़ता है जो उसके खाते से ही समायोजित किया जाता है

बैंक आपसे न्यूनतम शेष राशि की क्यों रखवाना चाहते है ?

जब कोई खाताधारक समय पर औसत मासिक शेष बनाए रखने में विफल रहता है, तो यह उनकी अनियमित आय या अस्वास्थ्यकर खर्च करने की आदतों का संकेत हो सकता है। यदि वे ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो यह अंततः उनके क्रेडिट स्कोर और ऋण पात्रता की संभावना को प्रभावित करता है

मासिक औसत बैलेंस कैसे निर्धारित किया जाता है?

अधिकांश बैंक, बचत खातों में दिन के अंत खाते ने शेष राशि का उपयोग करके AMB की गणना करते हैं, और माह के प्रत्येक दिन के अंत में शेष राशि को जोड़ कर उस माह में दिनों की संख्या से भाग दिया जाता है

AMB की गणना करने का एक आसान सूत्र है:

AMB = The sum of each day’s closing balance / Number of days in the month

 

एएमबी = महीने में प्रत्येक दिन की क्लोजिंग बैलेंस / दिनों की संख्या का योग

स्वस्थ औसत मासिक शेष बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश

बहुत अधिक खाते बनाने से बचें
एकमुश्त जमा करें
 
application
Aeps ID कैसे बंद करे, How to close Aeps ID , आवेदन कैसे करे

Aeps मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो वर्तमान समय की बहुत उपयोगी सर्विस है , जो बैंक खाता धारक को बैंक ब्रांच के अलावा किसी ऑनलाइन शॉप (aeps संचालक/ ग्राहक सेवा केंद्र) से नगद निकासी की सुविधा प्रदान करता है , वर्तमान समय बहुत सारी कंपनी बाजार में है जो aeps की सर्विस प्रदान कर रही है और इनकी ID लगभग निशुल्क और आसानी से उपलब्ध हो जाती है ,

RBI की गाइड लाइन के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में एक की बैंक की ID चला सकता है और एक स्थान (एक दुकान या ऑफिस) पर एक से ज्यादा व्यक्ति अलग अलग बैंक का सर्विस नहीं दे सकते

अगर आप किसी बैंक का अधिकृत बैंक कीओस्क संचालित करते है तो नियमानुसार आप प्राइवेट कंपनी की aeps पोर्टल ID नहीं चला सकते ,
अगर आप ऐसा करते है तो बैंक आपका अधिकृत बैंक कीओस्क बंद कर देगा और आप सामान्यता इसको पुनः शुरू नहीं करा सकते ,

यदि आप नहीं चाहते की आपका अधिकृत बैंक कीओस्क बंद हो तो आपको प्राइवेट कंपनी की aeps पोर्टल ID बंद करने की आवस्यकता है
इसके लिए आपको अपनी रेजिस्टर्ड मेल से सम्बंधित कंपनी (कस्टमर केयर) को मेल करने प्राइवेट कंपनी की aeps पोर्टल ID बंद करने का अनुरोध करना होगा , मेल करते समय आप अपने अधिकृत बैंक कीओस्क प्रदाता कंपनी , और लिंक ब्रांच को भी CC में रखे

आपको आवेदन कैसे करना है इसका एक उदारहरण हम इस लेख में दे रहे है आप अपनी जानकारी के अनुसार इसे सुधार कर आवेदन कर सकते है

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हिंदी में आवेदन कैसे करे

 

प्रति
कंपनी का नाम
कंपनी का एड्रेस

विषय : रिटेलर ID (यंहा अपना प्राइवेट कंपनी की aeps ID लिखे) को निष्क्रिय करने वाबद

महोदय निवेदन है कि मै (आपका नाम) आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ (यंहा अपना प्राइवेट कंपनी की aeps ID लिखे) ID चलता हूँ , चुकी मेरे नाम पर (यंहा उस बैंक का नाम लिखे जिसका कीओस्क आपके पास है) बैंक का कीओस्क है और नियमानुसार मै प्राइवेट कंपनी की aeps पोर्टल ID नहीं चला सकता हूँ जिसका पूर्व में मेरे को जानकारी नहीं था , अतः आपसे निवेदन है की मेरा (यंहा अपना प्राइवेट कंपनी की aeps ID लिखे) बंद / निष्किय किया जावे , ताकि मै केवल (यंहा उस बैंक का नाम लिखे जिसका कीओस्क आपके पास है) बैंक कीओस्क का संचालन कर सकू और बैंक के नियम का पालन कर सकू , आप जल्द से जल्द मेरा ID बंद करने का कष्ट करे
धन्यवाद

application

Application in English

To

[Name of the company]

[company address]

 

Subject: Regarding deactivation of Retailer ID (here write your private company’s aeps ID)

 

Sir, it is a request that I (your name) associated with your company (here write your aeps ID of private company) . Already in my name (here write the name of the bank whose kiosk is with you) bank’s kiosk and According to the rules, I cannot run the aeps portal ID of a private company.

Which was not known to me earlier, so you are requested to close/deactivate my (here enter your private company’s aeps ID), so that I can use only (here write the name of the bank whose kiosk is with you) bank kiosk I can operate and follow the rules of the bank, please try to close my ID as soon as possible

Thank you

 


इस मेल को अपनी प्राइवेट कंपनी के कस्टमर केयर ईमेल में सेंड करे और ईमेल के CC में अपने बैंक कीओस्क प्रदाता कंपनी और बैंक की लिंक ब्रांच को ईमेल करे

Bank के नए नियम: ‘चेक बाउंस’ होने पर दूसरे खाते से काटे जाएंगे पैसे!

चेक बाउंस के मामलों (Cheque Bounce Case) पर केंद्र सरकार सख्ती से निपटने की योजना बना रही है. आपको बता दे कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) चेक जारी करने वाले के अन्य खातों से पैसा काटने और ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर रोक लगाने जैसे कई कड़े नियमो को लाने पर विचार कर रही है.

Finance Ministry ने चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी. इस तरह के कई सुझाव प्राप्त हुए हैं. ऐसे मामलों से कानूनी प्रणाली पर भार बढ़ता जा रहा है. इसमें कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनमें कुछ कदम कानूनी प्रक्रिया से पहले उठाने पर चर्चा की गई है. साथ ही चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है तो उसके अन्य खातों से राशि काट लेना का नियम आ सकता है.

कानूनी राय पर विचार

सूत्रों के अनुसार अन्य सुझावों में चेक बाउंस के मामले को कर्ज चूक की तरह लेना और इसकी जानकारी लोन सूचना कंपनियों को देना शामिल है, जिससे कि व्यक्ति के अंक कम किए जा सके. इन सुझावों को स्वीकार करने से पहले कानूनी राय ली जाएगी.

ये सुझाव अमल में आते हैं, तो भुगतानकर्ता को चेक का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा और मामले को अदालत तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी तथा खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद जानते-बूझते चेक जारी करने के चलन पर भी रोक लगेगी. चेक जारी करने वाले के अन्य खाते से राशि स्वत: काटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य सुझावों को देखना होगा. चेक बाउंस होने का मामला अदालत में दायर किया जा सकता है और यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें चेक की राशि से दोगुना जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा हो सकती है.

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उद्योग संगठन (पीएचडीसीसीआई) ने हाल में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि चेक बाउंस के मामले में बैंक से पैसा निकलने पर कुछ दिन तक अनिवार्य रोक जैसे कदम उठाए जाएं जिससे कि चेक जारी करने वालों को जवाबदेह बनाया जा सके. PHDCCI का कहना है कि केंद्र सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, जिसके तहत चेक का भुगतान नहीं होने की तारीख से 90 दिन के अंदर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के जरिये मामले को सुलझाया जाएगा.

केन्द्रीय वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ​​को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उद्योग ने चेक बाउंस होने का मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया है. पीएचडीसीसीआई (PHDCCI) के महासचिव सौरभ सान्याल का कहना है कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कारोबार सुगमता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए चेक के बाउंस होने से संबंधित मुद्दों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है. यह खरीदार और विक्रेता के बीच अविश्वास पैदा करता है.