मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना : CA Rajesh Jain

प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ प्रारंभ की है। यह योजना युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर देने के साथ ही अपने मनमाफिक काम सीखने मौका देगी और उन्हें हर महीने पैसा भी मिलेगा।

प्रदेश के युवाओं को सक्षम, स्वाभिमानी और आत्म निर्भर बनाने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस योजना से युवाओं में स्किल्स (कौशल) भी आयेगा और उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। इस योजना से मध्यप्रदेश में युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगी। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी, योजना में प्रारंभिक लक्ष्य एक लाख युवाओं को इससे जोड़ना है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना “मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना” को लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत, कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से 01 हजार करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12 वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे पात्र होंगे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 08 हजार से 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्यप्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12 वी या आईटीआई पास अथवा उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे। योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5 वीं से 12 उत्तीर्ण युवाओं को 8000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमाधारी को 9000, और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा।

योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल अस्पताल, रेलवे, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण आदि। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र- प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे। प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत राज्य शासन की ओर से छात्र- प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25 प्रतिशत राशि छात्र- प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का क्रियान्वयन

इस योजना में 07 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा और 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा । 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) प्रारंभ होंगे । 01 अगस्त से 2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी । 31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 1 माह बाद युवाओं को राशि वितरण प्रारंभ होगा।