SBI ने बढ़ाया ग्राहकों का खर्च | ATM Charges

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कुछ डेबिट कार्ड से संबंधित वार्षिक रखरखाव शुल्क में संशोधन किया है। नई प्रस्तावित दरें 1 अप्रैल, 2024 से एसबीआई की वेबसाइट पर प्रभावी होंगी

यहां 1 अप्रैल से प्रभावी संशोधित वार्षिक रखरखाव शुल्क पर एक नजर डालते है

sbi

Classic debit cards
For cards including Classic, Silver, Global, Contactless Debit Cards the annual maintenance is hiked to Rs. 200/ + GST from existing Rs.125/ +GST.

Yuva and other cards
For debit cards such as Yuva, Gold, Combo Debit Card, My Card (Image Card), the annual maintenance is hiked to Rs. 250/+ GST from existing Rs.175/ + GST.

Platinum Debit Card
For SBI Platinum debit card, the annual maintenance is hiked to Rs. 325/+ GST from existing Rs. 250/ +GST.

Premium Business Debit Card
For SBI debit cards such as Pride Premium Business Debit Card, the annual maintannce charges is increased to Rs. 425/+ GST from Rs.350/ +GST.

Note: GST is applicable @ 18%
Indian Bank / Allahabad Bank Aeps निकासी चालू करने आवेदन
indian-bank-logo

इंडिया बैंक / इलाहबाद बैंक के कुछ खाता धारको को बैंक से sms में माध्यम से सूचना भेजी जा रही है जिसमे उनके बचत खाते की Aeps निकासी को बंद करने की सुचना (Indian Bank AEPS debit facility is disabled in your account) दी जा रही है या NPCI की गाइड लाइन के अनुसार किया जा रहा है जिसमे ऐसे खाता धारक जो लास्ट 1 ईयर में केवल Aeps के माध्यम से निकासी कर रहे है किसी अन्य माध्यम जैसे ब्रांच से कॅश / चेक / ATM के माध्यम से निकासी नहीं कर रहे है या जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में कभी भी aeps सेवा से निकासी नहीं की उनका Aeps से निकासी बंद कर दिया है साथ ही ग्राहकों से अपेक्षा है की वो aeps के अलावा ब्रांच से कॅश / चेक / ATM के माध्यम से निकासी करे , अगर आपके बचत खाता से भी Aeps निकासी को बंद हो गई है तो आप अपनी शाखा में आवेदन देकर इसको पुनः चालू करा सकते है चालू करने के लिए आवेदन कैसे करना है इसका फॉर्मेट इस लेख में दिया गया है

इन जगहों पर अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे UPI Transaction, RBI का बड़ा फैसला!

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई मौद्रिक नीति के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

UPI Payment Limit

देश की बड़ी आबादी आज के ज़माने में यूपीआई पेमेंट पर भरोसा करती है। सर्वे के एक डेटा के मुताबिक आज देश के 70 फीसदी लोग जेब में पैसे लेकर नहीं चलते। कहीं भी कुछ भी खरीदने निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन होता है जिसके जरिए वो आसानी से पेमेंट कर देते हैं। लोगों की यूपीआई पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए आरबीआई ने यूपीआई से पेमेंट करने की लिमिट में बढोतरी कर दी है।

आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नए मौद्रिक नीति का ऐलान किया। अर्थशास्त्रियों की उम्मीद के अनुरूप आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक के बाद फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला किया है।

शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। और समिति ने विभिन्न घरेलू मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया है। इसके अलावा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एमपीसी सतर्क है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

5 लाख रुपये तक की हो सकती है पेमेंट!

गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर को मॉनिटरी पॉलिसी बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है। शक्तिकांत दास ने बताया कि यूपीआई के जरिए लेनदेन काफी आसान हो गया है। इसके यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि यूजर्स 5 लाख रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं।

यहां कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट?

नई मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई ने कहा कि अब 5 लाख रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शन की जा सकती है। स्कूल-कॉलेज की फीस, हॉस्पिटल के बिल को चुकाने के लिए कोई भी शख्स 5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं।

SBI
जल्द निपटा लें बैंक से जुटा काम…दिसंबर में 18 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अगर दिसंबर महीने में आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इससे फटाफट निपटा लें, क्योंकि इस महीने 18 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। आइए जानते हैं किस - किस दिन बैक की छुट्टियां रहेंगी।

SBI

आधा महीने से ज्यादा बंद रहेंगे बैंक

आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक, दिसंबर महीने में बैंक 18 दिन बंद रहने वाले हैं। इसमें महीने के सभी रविवारों के साथ-साथ दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियों के अलावा क्रिसमस और कई क्षेत्रिय त्योहार शामिल हैं।

देखें छुट्टियों की लिस्ट

1 दिसंबर (शुक्रवार): राज्य उद्घाटन दिवस/स्वदेशी आस्था दिवस (ईटानगर और कोहिमा)
3 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

4 दिसंबर (सोमवार): सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व (गोवा)

 

9 दिसंबर (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार (सभी राज्य)
 
10 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

12 दिसंबर (मंगलवार): पा-तोगन नेंगमिंजा संगमा (शिलांग)

 

14 दिसंबर (गुरुवार): लोसूंग/नामसूंग (गंगटोक)

 

17 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

18 दिसंबर (सोमवार): यू सोसो थाम (शिलांग) की पुण्य तिथि
19 दिसंबर (मंगलवार): गोवा मुक्ति दिवस (गोवा)

 

23 दिसंबर (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार (सभी राज्य)।

 

24 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

25 दिसंबर (सोमवार): क्रिसमस (सभी राज्य)

 

26 दिसंबर (मंगलवार): क्रिसमस उत्सव (आइजोल, कोहिमा और शिलांग)
27 दिसंबर (बुधवार): क्रिसमस (कोहिमा)

 

30 दिसंबर (शनिवार): यू किआंग नांगबाह (शिलांग)

 

31 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

बैंक की छुट्टी के दिन ऐसे निपटाएं जरूरी काम

बता दें कि यदि बैंक की छुट्टी के दिन कोई आवश्यक काम है तो एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप यूपीआई (UPI) के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड का भी आसानी से यूज कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत मैं हूं मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना (सेल्फी कॉन्टेस्ट)
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

 

राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में उन्हें बराबरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” प्रारंभ की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

10 जून से मिलेगा योजना का लाभ

योजनांतर्गत पात्र बहनों को प्रतिमाह रु.1000 और वार्षिक रु. 12000 की राशि उनके बैंक खातों में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। योजना में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। 10 जून 2023 से सभी पात्र बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपये अंतरित किये जाएंगे। बहनों को यह राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।

मैं हूं लाड़ली बहना – सेल्फी कॉन्टेस्ट में भाग लें और जीतें आकर्षक पुरस्कार

सभी पात्र बहनें योजना के संबंध में अपनी प्रसन्नता और अभिव्यक्ति साझा कर सकें इस उद्देश्य से मैं हूं लाड़ली बहना – सेल्फी कॉन्टेस्ट का आयोजन mp.mygov.in पोर्टल पर किया जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से बहनें अपनी सेल्फी और संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकती हैं। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बहनों को अपनी सेल्फी और संदेश 08 जून से 20 जून 2023 तक साझा करनी होगी।

प्रतियोगिता में ऐसे हों शामिल

प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को mp.mygov.in पोर्टल पर अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रतिभागी –

• सेल्फी पाइन्ट पर दिये गये क्यूआर कोड सीधे मोबाईल से स्केन कर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपनी सेल्फी अपलोड कर सकेंगे।

• प्रतिभागी सीधे mp.mygov.in पोर्टल पर भी जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न स्टेप फॉलो करने होंगे-
स्टेप- 1
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए mp.mygov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें ।
स्टेप – 2
पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध लाड़ली बहना सेल्फी कॉन्टेस्ट के बैनर पर क्लिक करें।
स्टेप – 3
सेल्फी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का पेज खुलेगा जिस पर उपलब्ध आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्ते सावधानी पूर्वक पढ़ें ।
स्टेप – 4
इसी पेज पर नीचे दिए बॉक्स में इमेज फाइल (सेल्फी) अपलोड कर अपनी सामान्य जानकारी (नाम, पूरा पता पिनकोड सहित) लिखते हुए संदेश लिखें।
स्टेप- 5
अपनी प्रविष्टि को सुनिश्चित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें।

पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ सेल्फी एवं संदेश के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 3 बहनों को विजेता के रूप में चयनित किया जाएगा। विजेताओं को जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

प्रथम पुरस्कार- रु. 3000
द्वितीय पुरस्कार- रु. 2000
तृतीय पुरस्कार – रु. 1000

प्रविष्टियां जमा करने के लिए सेल्फी एवं संदेश के साथ कृपया mp.mygov.in में निम्न लिखित जानकारी प्रदान करें। (दी गई जानकारी गलत होने पर प्रविष्टियां निरस्त कर दी जाएंगी)
1. पूरा नाम –
2. पूरा पता (गाँव/शहर का नाम एवं जिला पिन कोड सहित) –
3. मोबाइल नंबर –

प्रतियोगिता की प्रारंभ तिथि – 08 जून 2023
प्रतियोगिता की अंतिम तिथि- 20 जून 2023

प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें:

• कृपया अपनी सेल्फी प्रविष्टि को jpeg/png/pdf फॉर्मेट में अपलोड करें एवं संदेश को टेक्स्ट बॉक्स में लिखें।
• प्रविष्टि के साथ अपनी जानकारी प्रतिभागी का नाम, पूरा पता, (गाँव/शहर का नाम एवं जिला पिन कोड सहित) और अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
• चयन हेतु एक प्रतिभागी द्वारा केवल एक प्रविष्टि ही स्वीकार की जाएँगी।
• प्रविष्टियों का चयन विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जायेगा एवं अंतिम निर्णय पैनल का ही मान्य होगा।
• प्रविष्टियां (सेल्फी एवं संदेश) विषय से संबंधित होना चाहिए। सेल्फी वास्तविक होना अनिवार्य है, फोटोशॉप या अन्य किसी भी सॉफ्टवेयर से तैयार की गई सेल्फी की प्रतियोगिता में भागीदारी समाप्त मानी जावेगी।
• भेजे गए संदेश में किसी भी तरह की अनुचित एवं आपत्तिजनक शब्दावली प्रयोग करने की स्थिति में भी प्रविष्टि रद्द कर दी जावेगी।
• पुरस्कृत एवं प्राप्त प्रविष्टियों को जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र.शासन किसी भी रूप में उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा।
• प्रचारक लिंक वाली प्रविष्टियां को रद्द कर दिया जाएगा।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि:
a) उन्होंने प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।
b) उनकी प्रविष्टियां मौलिक हैं।
c) उनकी प्रविष्टियां किसी भी तीसरे पक्ष की बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

आप अपनी सेल्फी jpg, jpeg, एवं png. फार्मेट में नीचे कमेंट में अपलोड कर अपना संदेश टेक्स्ट बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं।

Ladli Behna DBT Bank Status Check ! लाड़ली बहना योजना आधार डीबीटी बैंक चेक करे

आधार, भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक आधारित व्यक्तिगत पहचान प्रमाणपत्र है जिसे भारतीय नागरिकों और निवासियों को जारी किया जाता है। यह पहचान प्रमाणपत्र अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता साबित हो रहा है, और विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में आधार के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, “बैंक आधार सीडिंग” अभियान को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य बैंक खाताधारकों के आधार नंबर को उनके खातों से जोड़ना है।

आधार सीडिंग का महत्व विशेष रूप से आर्थिक संचार, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं के लिए होने वाली लाभार्थिता के संबंध में है। जब आपका आधार खाते से जुड़ा होता है, तो आपके बैंक खाते में सरकारी योजनाएं, जैसे कि दीर्घकालिक बचत योजना (पीएफ), किसानों के लिए कृषि ऋण, नगरीय नौकरी की योजनाएं और अन्य वित्तीय सुविधाएं, सीधे क्रेडिट और अनुदान की सुविधा का उपयोग करने में सहायता मिलती है।

बैंक आधार सीडिंग के लिए आपको अपने आधार कार्ड के साथ बैंक शाखा में जाना होता है और अपना आधार नंबर खाते से लिंक करवाना होता है। यह सुरक्षित तरीके से होता है ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। आपके आधार नंबर को बैंक खाते से जोड़ने के लिए, आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और संबंधित फॉर्म को भरना होगा। आपके द्वारा दिए गए आधार नंबर को वैधानिक रूप से आपके खाते से जोड़ा जाता है और इसके बाद आप अग्रिम वित्तीय सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

बैंक आधार सीडिंग का उद्देश्य बैंक खाताधारकों के लिए सरलता और सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से आपके खाते में सीधे अनुदान जमा किये जा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही, बैंक आधार सीडिंग के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं और अनुदान का उपयोग करने में बढ़ी सुरक्षा और भरोसा भी होता है।

इस अभियान के माध्यम से आधार सीडिंग की दिशा में कदम उठाने से लोगों को कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है और वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके साथ ही, बैंकों को भी लाभ होता है, क्योंकि आधार सीडिंग उनके ग्राहकों के साथ सीधे संबंध स्थापित करने में मदद करती है और उन्हें विभिन्न वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करती है।

बैंक आधार सीडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह उपाय आपको अधिक सुविधाएं प्रदान करता है और वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में आपको आसानी प्रदान करता है।

Check Aadhaar Bank Seeding Status

यदि आपने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का आवेदन किया और आप पता करना चाहते है की आपके बैंक में आधार लिंक है या नहीं और DBT एक्टिवेट है या नहीं तो आप दिए गए लिंक से आधार कार्ड और otp के मध्य से आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ये जानकारी हासिल कर सकते है

बैंक खाते में आधार लिंक होने और DBT होने में अंतर है , आधार लिंक होने KYC प्रक्रिया का एक भाग है जिसमे ग्राहक की जानकारी होती है , पर ये जरुरी नहीं की आधार लिंक के साथ आधार DBT भी एक्टिवेट हो , अगर आपका बैंक में आधार लिंक है और DBT एक्टिवेट नहीं है तो आपको बैंक शाखा में जाना होगा और DBT सक्रीय करना होगा

Check Aadhaar Bank Seeding Status

पोस्ट ऑफिस KVP (Kisan Vikas Patra) एक सुरक्षित निवेश विकल्प

पोस्ट ऑफिस सामुदायिकों के लिए महत्वपूर्ण डाक सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न निवेश सेवाएं भी प्रदान करता है। एक ऐसा प्रमुख निवेश विकल्प है किसान विकास पत्र (KVP) जो पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है। इस लेख में, हम KVP की विशेषताओं, लाभों, और महत्व की बात करेंगे जो यहां पोस्ट ऑफिस KVP के रूप में एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में प्रमुखता देता है।

  1. KVP की परिचय: किसान विकास पत्र एक निवेश योजना है जिसे भारतीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य निवेशकों को दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करना है जबकि निश्चित रिटर्न्स की गारंटी भी सुनिश्चित की जाती है। KVP को देशभर में निर्दिष्ट पोस्ट ऑफिसों पर खरीदा जा सकता है, जिससे इसे विभिन्न निवेशकों के लिए आसानी से पहुंचने योग्य बनाया जाता है।

  2. KVP की विशेषताएँ:

  • निवेश की अवधि: KVP में निवेश की अवधि पांच वर्ष होती है। इसके दौरान, निवेशक को नियमित ब्याज की प्राप्ति होती है और अंत में मूल राशि के साथ प्राप्त की जाती है। इसे निवेशकों की बचत योजनाओं और व्यक्तिगत आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विचारशील बनाता है।
  • गारंटीकृत रिटर्न्स: KVP पर निवेश करने पर सरकार द्वारा गारंटीत ब्याज दिया जाता है। इससे निवेशक को सुरक्षित और स्थिर रिटर्न्स की गारंटी मिलती है।
  • प्रतिबंधित निधि: KVP एक प्रतिबंधित निधि है, जिसका अर्थ है कि निवेशक निधि को निवेश के दौरान नहीं वापस कर सकते हैं। इससे लंबे समय तक बचत की उचितता और आवश्यकता प्रोत्साहित होती है।
  1. KVP के लाभ:
  • सुरक्षित निवेश: पोस्ट ऑफिस KVP एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो नियमित रिटर्न्स और प्रमाणित कर रिटर्न्स के रूप में प्रदान किया जाता है।
  • प्राथमिकता: KVP में निवेश करने के लिए कोई प्राथमिकता या न्यूनतम राशि की मांग नहीं होती है। इससे छोटे निवेशकों के लिए भी यह उपयुक्त है जो अधिक धन नहीं निवेश कर सकते हैं।
  • पुनर्निवेश की सुविधा: KVP की अवधि के अंत में, निवेशक निवेश राशि को पुनर्निवेश कर सकते हैं। इससे निवेशकों को बचत योजनाओं में निवेश करने का लाभ मिलता है और उनकी धनराशि को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है।

संक्षेप में कहें तो, पोस्ट ऑफिस KVP एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो नियमित रिटर्न्स और प्रमाणित कर रिटर्न्स के साथ प्रदान किया जाता है। यह छोटे निवेशकों के लिए उपयुक्त है और अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक विचारशील निवेश विकल्प है।

लेखकः सुशील मोदी (वित्त सलाहकार एवं इंडिया बुक ऑफ़ रिकार्ड्स धारक) सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस NSC में निवेश

India Book of Records : Maximum post office national saving certificates invested by a couple  India Book of Records

Maximum post office national saving certificates invested by a couple under India Book of Records 2024

india book of record

एक कहावत है की बूँद बूँद से घड़ा भरता है इस को चरितार्थ करते हुए जबलपुर के यूट्यूब क्रिएटर सुशील मोदी ने अपनी पत्नी योगिता मोदी के साथ मिल पर बचत के उद्देश्य से वर्ष 2018 से प्रति माह 5000-5000 रुपये निवेश पोस्ट ऑफिस एनएससी में किया, और इस प्रकार अभी तक उन्होंने 105 पोस्ट ऑफिस एनएससी में लगातार निवेश किया, कोरोना महामारी जैसे काल में भी उन्होंने अपनी बचत और निवेश जारी रखा और आज उनका नाम इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस एनएससी में निवेश करने ले लिए दर्ज हुआ, एक पोस्ट ऑफिस एनएससी 5 वर्ष के लिए होती है इस प्रकार 5 बर्ष बाद पोस्ट ऑफिस एनएससी की राशि व्याज सहित प्राप्त होती है और और सुशील मोदी और उनकी पत्नी को 5 वर्ष बाद प्रति माह 14500 से अधिक की राशि अगले पांच वर्षो तक लगातार प्राप्त होती रहेगी ये एक अपने तरह का पहला मामला है जब सरकारी निवेश योजना में किसी ने इतने लम्बे समय तक और लगातार बचत और निवेश किया और इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया

एनएससी एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे भारतीय सरकार की गारंटी सहित प्रदान किया जाता है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि प्रमाणपत्र के माध्यम से किए गए निवेश पर निरंतर ब्याज का प्राप्त होना सुनिश्चित होता है।

पोस्ट ऑफिस एनएससी: सुरक्षित निवेश विकल्प
पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न डाकिया सेवा के अलावा, वित्तीय सेवाओं की भी व्यापक श्रृंखला प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प है। इस लेख में, हम पोस्ट ऑफिस में एनएससी के बारे में विशेषताएं, लाभ और महत्व को जानेंगे जो इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाते हैं।

१. एनएससी की समझ:
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र एक निश्चित आय निवेश योजना है जो भारतीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के बीच दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देना है जबकि सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। एनएससी को देशभर में निर्धारित पोस्ट ऑफिसों पर खरीदा जा सकता है, जिससे यह विभिन्न निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

२. एनएससी की विशेषताएं:

निश्चित समयावधि: एनएससी की निश्चित समयावधि पांच वर्ष होती है। इसका मतलब है कि एनएससी को निवेश किया जाने के बाद पांच वर्ष तक कोई नए निवेश या निकासी का विकल्प नहीं होता है।

सरकारी गारंटी: एनएससी एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे भारतीय सरकार की गारंटी सहित प्रदान किया जाता है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि प्रमाणपत्र के माध्यम से किए गए निवेश पर निरंतर ब्याज का प्राप्त होना सुनिश्चित होता है।

कर का लाभ: एनएससी में किए गए निवेश पर प्राप्त किया गया ब्याज कर के अधीन होता है। इससे निवेशकों को अपनी आय पर कर का लाभ प्राप्त होता है।

आयात कर का छूट: एनएससी के लिए पांच वर्षीय निवेश को आयात कर के छूट के तहत आयातित नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को अपनी निवेश राशि पर कोई आयात कर नहीं देनी होती है।

निवेश राशि का प्रमाणीकरण: एनएससी में निवेश की न्यूनतम राशि का प्रमाणीकरण होता है। निवेशकों को न्यूनतम राशि के माध्यम से एनएससी में निवेश करने का विकल्प मिलता है।

संक्षेप में कहें तो, पोस्ट ऑफिस एनएससी एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो सरकारी गारंटी, निश्चित समयावधि, ब्याज का लाभ और कर की छूट के साथ आता है। इसे खरीदने के लिए निर्धारित पोस्ट ऑफिसों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह निवेश विकल्प साधारण निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है।