Bank of Baroda BC Outlet Inspection Risk Categorization Matrix

बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने BC आउटलेट (किओस्क) का प्रतिमाह इंस्पेक्शन करेगा और निम्नलिखित सूची के आधार पर उनको अंक देगा , अंको के आधार पर BC आउटलेट (किओस्क) को 4 category में रखा जावेगा (Very High Risk / High Risk / Medium Risk / Low Risk), Very High Risk BC आउटलेट (किओस्क) को बंद करने की कार्यवाही की जाएगी

Bank of Baroda

1Display of Do’s & Don’ts boad at pc pointBoard Present and visible5 mark5
Board Present and No visible3 mark
Board Not Present0 mark
2Display of out Bank’s signage and Branding Material at pc pointBoard Present and visible5 mark5
Board Present and No visible3 mark
Board Not Present0 mark
Other Bank / FI(-) 2 mark
3BC settelemtn acCredit at least once in a month5 mark5
Not once in a month0 mark
4Suspected frauds of Biomectric Cloing0 comlaints10 Mark10
1 ccomlaints0 Mark
investigation and termination
5Complaints against BC0 comlaints 10 Mark10
1-2 comlaints 7 Mark
3-5 comlaints 3 Mark
6-10 comlaints 0 mark
> 10 comlaints(-) 5 mark
6Percentage of Slippage of ac whose leads were  generated by BC in last 12 Month< 1%10 Mark10
1% to <5%6 mark
5% to <10%3 mark
10% to < 20%(-) 5 mark
>20 % (-) 10 mark
Not generated any lead in 12 Month(-) 2 mark
7Percentage of account reported as fraud  whose leads were  generated by BC in last 12 Month< 1%10 Mark10
1% to <5%3 mark
5% to <10%0 mark
10% to < 20%(-) 5 mark
>20 % (-) 10 mark
Not generated any lead in 12 Month(-) 2 mark
     
Total55
     
     
SIRisk ScoreCategory
1< 10Very High Risk
210-20High Risk
321-45Medium Risk
446-55Low Risk

अधिक जानकारी के लिए आप सम्बन्धी विडिओ देख सकते है

SBI ने बढ़ाया ग्राहकों का खर्च | ATM Charges

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कुछ डेबिट कार्ड से संबंधित वार्षिक रखरखाव शुल्क में संशोधन किया है। नई प्रस्तावित दरें 1 अप्रैल, 2024 से एसबीआई की वेबसाइट पर प्रभावी होंगी

यहां 1 अप्रैल से प्रभावी संशोधित वार्षिक रखरखाव शुल्क पर एक नजर डालते है

sbi

Classic debit cards
For cards including Classic, Silver, Global, Contactless Debit Cards the annual maintenance is hiked to Rs. 200/ + GST from existing Rs.125/ +GST.

Yuva and other cards
For debit cards such as Yuva, Gold, Combo Debit Card, My Card (Image Card), the annual maintenance is hiked to Rs. 250/+ GST from existing Rs.175/ + GST.

Platinum Debit Card
For SBI Platinum debit card, the annual maintenance is hiked to Rs. 325/+ GST from existing Rs. 250/ +GST.

Premium Business Debit Card
For SBI debit cards such as Pride Premium Business Debit Card, the annual maintannce charges is increased to Rs. 425/+ GST from Rs.350/ +GST.

Note: GST is applicable @ 18%
Indian Bank / Allahabad Bank Aeps निकासी चालू करने आवेदन
indian-bank-logo

इंडिया बैंक / इलाहबाद बैंक के कुछ खाता धारको को बैंक से sms में माध्यम से सूचना भेजी जा रही है जिसमे उनके बचत खाते की Aeps निकासी को बंद करने की सुचना (Indian Bank AEPS debit facility is disabled in your account) दी जा रही है या NPCI की गाइड लाइन के अनुसार किया जा रहा है जिसमे ऐसे खाता धारक जो लास्ट 1 ईयर में केवल Aeps के माध्यम से निकासी कर रहे है किसी अन्य माध्यम जैसे ब्रांच से कॅश / चेक / ATM के माध्यम से निकासी नहीं कर रहे है या जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में कभी भी aeps सेवा से निकासी नहीं की उनका Aeps से निकासी बंद कर दिया है साथ ही ग्राहकों से अपेक्षा है की वो aeps के अलावा ब्रांच से कॅश / चेक / ATM के माध्यम से निकासी करे , अगर आपके बचत खाता से भी Aeps निकासी को बंद हो गई है तो आप अपनी शाखा में आवेदन देकर इसको पुनः चालू करा सकते है चालू करने के लिए आवेदन कैसे करना है इसका फॉर्मेट इस लेख में दिया गया है

इन जगहों पर अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे UPI Transaction, RBI का बड़ा फैसला!

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई मौद्रिक नीति के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

UPI Payment Limit

देश की बड़ी आबादी आज के ज़माने में यूपीआई पेमेंट पर भरोसा करती है। सर्वे के एक डेटा के मुताबिक आज देश के 70 फीसदी लोग जेब में पैसे लेकर नहीं चलते। कहीं भी कुछ भी खरीदने निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन होता है जिसके जरिए वो आसानी से पेमेंट कर देते हैं। लोगों की यूपीआई पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए आरबीआई ने यूपीआई से पेमेंट करने की लिमिट में बढोतरी कर दी है।

आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नए मौद्रिक नीति का ऐलान किया। अर्थशास्त्रियों की उम्मीद के अनुरूप आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक के बाद फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला किया है।

शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। और समिति ने विभिन्न घरेलू मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया है। इसके अलावा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एमपीसी सतर्क है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

5 लाख रुपये तक की हो सकती है पेमेंट!

गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर को मॉनिटरी पॉलिसी बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है। शक्तिकांत दास ने बताया कि यूपीआई के जरिए लेनदेन काफी आसान हो गया है। इसके यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि यूजर्स 5 लाख रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं।

यहां कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट?

नई मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई ने कहा कि अब 5 लाख रुपये तक की UPI ट्रांजैक्शन की जा सकती है। स्कूल-कॉलेज की फीस, हॉस्पिटल के बिल को चुकाने के लिए कोई भी शख्स 5 लाख रुपये तक की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं।

SBI
जल्द निपटा लें बैंक से जुटा काम…दिसंबर में 18 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अगर दिसंबर महीने में आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इससे फटाफट निपटा लें, क्योंकि इस महीने 18 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। आइए जानते हैं किस - किस दिन बैक की छुट्टियां रहेंगी।

SBI

आधा महीने से ज्यादा बंद रहेंगे बैंक

आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक, दिसंबर महीने में बैंक 18 दिन बंद रहने वाले हैं। इसमें महीने के सभी रविवारों के साथ-साथ दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियों के अलावा क्रिसमस और कई क्षेत्रिय त्योहार शामिल हैं।

देखें छुट्टियों की लिस्ट

1 दिसंबर (शुक्रवार): राज्य उद्घाटन दिवस/स्वदेशी आस्था दिवस (ईटानगर और कोहिमा)
3 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

4 दिसंबर (सोमवार): सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व (गोवा)

 

9 दिसंबर (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार (सभी राज्य)
 
10 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

12 दिसंबर (मंगलवार): पा-तोगन नेंगमिंजा संगमा (शिलांग)

 

14 दिसंबर (गुरुवार): लोसूंग/नामसूंग (गंगटोक)

 

17 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

18 दिसंबर (सोमवार): यू सोसो थाम (शिलांग) की पुण्य तिथि
19 दिसंबर (मंगलवार): गोवा मुक्ति दिवस (गोवा)

 

23 दिसंबर (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार (सभी राज्य)।

 

24 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

25 दिसंबर (सोमवार): क्रिसमस (सभी राज्य)

 

26 दिसंबर (मंगलवार): क्रिसमस उत्सव (आइजोल, कोहिमा और शिलांग)
27 दिसंबर (बुधवार): क्रिसमस (कोहिमा)

 

30 दिसंबर (शनिवार): यू किआंग नांगबाह (शिलांग)

 

31 दिसंबर (रविवार): सप्ताहांत (सभी राज्य)

 

बैंक की छुट्टी के दिन ऐसे निपटाएं जरूरी काम

बता दें कि यदि बैंक की छुट्टी के दिन कोई आवश्यक काम है तो एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप यूपीआई (UPI) के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड का भी आसानी से यूज कर सकते हैं।

India Book of Records : Maximum post office national saving certificates invested by a couple  India Book of Records

Maximum post office national saving certificates invested by a couple under India Book of Records 2024

india book of record

एक कहावत है की बूँद बूँद से घड़ा भरता है इस को चरितार्थ करते हुए जबलपुर के यूट्यूब क्रिएटर सुशील मोदी ने अपनी पत्नी योगिता मोदी के साथ मिल पर बचत के उद्देश्य से वर्ष 2018 से प्रति माह 5000-5000 रुपये निवेश पोस्ट ऑफिस एनएससी में किया, और इस प्रकार अभी तक उन्होंने 105 पोस्ट ऑफिस एनएससी में लगातार निवेश किया, कोरोना महामारी जैसे काल में भी उन्होंने अपनी बचत और निवेश जारी रखा और आज उनका नाम इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस एनएससी में निवेश करने ले लिए दर्ज हुआ, एक पोस्ट ऑफिस एनएससी 5 वर्ष के लिए होती है इस प्रकार 5 बर्ष बाद पोस्ट ऑफिस एनएससी की राशि व्याज सहित प्राप्त होती है और और सुशील मोदी और उनकी पत्नी को 5 वर्ष बाद प्रति माह 14500 से अधिक की राशि अगले पांच वर्षो तक लगातार प्राप्त होती रहेगी ये एक अपने तरह का पहला मामला है जब सरकारी निवेश योजना में किसी ने इतने लम्बे समय तक और लगातार बचत और निवेश किया और इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया

एनएससी एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे भारतीय सरकार की गारंटी सहित प्रदान किया जाता है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि प्रमाणपत्र के माध्यम से किए गए निवेश पर निरंतर ब्याज का प्राप्त होना सुनिश्चित होता है।

पोस्ट ऑफिस एनएससी: सुरक्षित निवेश विकल्प
पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न डाकिया सेवा के अलावा, वित्तीय सेवाओं की भी व्यापक श्रृंखला प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प है। इस लेख में, हम पोस्ट ऑफिस में एनएससी के बारे में विशेषताएं, लाभ और महत्व को जानेंगे जो इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाते हैं।

१. एनएससी की समझ:
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र एक निश्चित आय निवेश योजना है जो भारतीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के बीच दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देना है जबकि सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। एनएससी को देशभर में निर्धारित पोस्ट ऑफिसों पर खरीदा जा सकता है, जिससे यह विभिन्न निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

२. एनएससी की विशेषताएं:

निश्चित समयावधि: एनएससी की निश्चित समयावधि पांच वर्ष होती है। इसका मतलब है कि एनएससी को निवेश किया जाने के बाद पांच वर्ष तक कोई नए निवेश या निकासी का विकल्प नहीं होता है।

सरकारी गारंटी: एनएससी एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे भारतीय सरकार की गारंटी सहित प्रदान किया जाता है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि प्रमाणपत्र के माध्यम से किए गए निवेश पर निरंतर ब्याज का प्राप्त होना सुनिश्चित होता है।

कर का लाभ: एनएससी में किए गए निवेश पर प्राप्त किया गया ब्याज कर के अधीन होता है। इससे निवेशकों को अपनी आय पर कर का लाभ प्राप्त होता है।

आयात कर का छूट: एनएससी के लिए पांच वर्षीय निवेश को आयात कर के छूट के तहत आयातित नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को अपनी निवेश राशि पर कोई आयात कर नहीं देनी होती है।

निवेश राशि का प्रमाणीकरण: एनएससी में निवेश की न्यूनतम राशि का प्रमाणीकरण होता है। निवेशकों को न्यूनतम राशि के माध्यम से एनएससी में निवेश करने का विकल्प मिलता है।

संक्षेप में कहें तो, पोस्ट ऑफिस एनएससी एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो सरकारी गारंटी, निश्चित समयावधि, ब्याज का लाभ और कर की छूट के साथ आता है। इसे खरीदने के लिए निर्धारित पोस्ट ऑफिसों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह निवेश विकल्प साधारण निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

INDIA POST PAYMENT BANK TRANSACTION CHARGES ON AEPS
INDIA POST PAYMENT BANK TRANSACTION CHARGES ON AEPS

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए पैसा निकलना , जमा करना या फिर मिनी स्टेटमेंट देखना हो गया मॅहगा। जी हां आपने सही सही पढ़ा. 1 दिसंबर 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कीओस्क के अतिरिक्त किसी प्राइवेट AePS से एक माह में एक ही बार निशुल्क निकासी,जमा या मिनी स्टेटमेंट देख सकते है

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कीओस्क के अतिरिक्त किसी प्राइवेट AePS से दूसरी बार निकासी या जमा करते है तो उनकी 20 रूपए + GST लगभग 23 रूपए का ट्रांसक्शन चार्ज देना होगा और मिनी स्टेटमेंट में 5 रूपए + GST ट्रांसक्शन चार्ज देना होगा।

ये चार्ज ट्रांसक्शन के तुरंत बाद ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के खाते से बैंक द्वारा ही डेबिट कर लिया जायेगा। यदि आप इस चार्ज से बचना चाहते है तो निकासी,जमा या मिनी स्टेटमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकृत एजेंट / कीओस्क से करे या निजी AePS से निकासी,जमा या मिनी स्टेटमेंट करना हो तो एक बार में ही आप अपनी आवस्यकता के अनुसार राशि निकाल ले

लाडली बहना योजना | जून माह से 1 हजार रुपए की राशि मिलेंगी

मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सभी को साधने की कोशिश कर रही हैं। इसमें आधी आबादी का विश्वास जीतने पार्टी ने बड़ा दाव चला हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का ऐलान किया था। जिसको अब जमीन पर उतारने की कार्रवाई शुरू हो गई हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू करेगी। इसमें महिलाओं को हर माह 1 हजार रुपए दिये जाएंगे। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा जी के पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी। अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारी जो गरीब बहने हैं। निम्न-मध्यम वर्ग की बहने हैं। कोई भी जाति की हो। पंथ की हों। बहने तो बहने है। जो सामान्य वर्ग की हों। पिछड़े वर्ग की हों, अनुसूचित जाति, जनजाती की हो। बहनों से कैसा भेदभाव है। ऐसी बहनों को अब एक हजार रुपए हर महीने दिया जाएगा। साल में 12 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हर पात्र परिवार की बहन के खाते में हर माह एक हजार रुपए डालें जाएंगे। ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्कत हो सकें। इस योजना पर पांच वर्षों में 60 हजार करोड़़ रुपए खर्च होने का अनुमान हैं।

लाडली बहना योजना